वाशिम दि १० एप्रिल २०२१ - लसीकरण न झालेले कर्मचारी, कामगारांची प्रत्येक १५ दिवसांनी कोरोना चाचणी बंधनकारक - compulsory testing of all non vaccinated employees

लसीकरण न झालेले कर्मचारी, कामगारांची प्रत्येक १५ दिवसांनी कोरोना चाचणी बंधनकारक

वाशिम, दि. १० (जिमाका) : जिल्ह्यात ‘ब्रेक दि चेन’ मोहिमेंतर्गत ३० एप्रिलपर्यंत नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट दुकाने सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सदर दुकाने, आस्थापनांमध्ये काम करणारे ४५ वर्षांवरील कर्मचारी, कामगार यांना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच लसीकरण न झालेले कर्मचारी, कामगार यांची दर १५ दिवसांनी कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांची आरटीपीसीआर किंवा रॅपिड अॅन्टिजेन टेस्ट करण्यास परवानगी राहील. याबाबतचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी आज, १० एप्रिल रोजी जारी केले आहेत.

राज्य परिवहन विभाग, खाजगी वाहतूकदार, फिल्म, सिरीयल, जाहिरातीमधील सुटिंग कर्मचारी, कामगार, घरपोच सेवा देणारे कर्मचारी, परीक्षा आयोजित करणारे कर्मचारी, लग्न समारंभ ठिकाणावरील कर्मचारी, दफनविधी किंवा अंत्यसंस्कार विधी करणाऱ्या व्यक्ती, खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी, कामगार, ई-वाणिज्य क्षेत्रातील कर्मचारी, परवानगी असलेल्या बांधकाम क्षेत्रातील कामगार व आर.बी.आय. व इतर कोणत्याही विभागाने त्यांच्या विभागातील कर्मचारी, कामगार यांची दर १५ दिवसांनी कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, पासपोर्ट सेवा केंद्र इत्यादी शासनाच्या सेवा एक खिडकी पद्धतीने सुरु ठेवण्यास सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच वृत्तपत्रे व मासिके यांचा समावेश सुद्धा अत्यावश्यक सेवांमध्ये करण्यात आलेला आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांविरुद्ध मा. मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेश क्रमांक डीएमयु/२०२०/डीआयएसएम-१ दिनांक २९ जुलै २०२० मधील परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५१ ते ६० व भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ नुसार तसेच साथरोग अधिनियम १८९७ अन्वये दंडनीय तथा कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित महसूल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.