कुशल कारागिरांना राज्य शासन आता करणार प्रमाणित - state government will now certify skilled artisans

कुशल कारागिरांना राज्य शासन आता करणार प्रमाणित

• राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कारागिर, कुशल कामगारांना होणार लाभ - कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक
• प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजना’ राबविण्यास मंजुरी 
• प्रशिक्षणानंतर मिळणार १ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील विविध कौशल्य धारण करणारे कारागिर, कामगार आदी घटकांना आता कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत प्रमाणित केले जाणार आहे. विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कारागिर, कामगार आदी कुशल घटकांना याचा लाभ होणार आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजना (Recognition of Prior Learning – RPL) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकतामंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली. 

प्रशिक्षणानंतर मिळणार १ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान

मंत्री श्री. मलिक म्हणाले, राज्यात घरगुती कामगार, शेती क्षेत्रातील विविध कुशल कारागिर, बांधकाम कामगार, मिस्त्री, सुतार कारागिर, टेलर, पेंटर, वाहनचालक, आरोग्य, आदरातिथ्य, उद्योग, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल अशा विविध क्षेत्रातील विविध कौशल्ये धारण करणारे घटक, गॅरेजमध्ये वाहनदुरुस्ती करणारे कुशल कारागिर, वायरमन, प्लंबिंग, रिटेल व्यवसाय, हेल्थकेअर, लॉजिस्टिक्स, ब्युटी आणि वेलनेस, अन्न प्रक्रिया, हस्तकला, फर्निचर, पोलाद आणि स्टीलशी संबंधित कामे यासह आधुनिक अशा संगणक, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा अनेक क्षेत्रात कुशल कारागिर काम करतात. यातील बहुतांश कारागिर हे विशिष्ट कौशल्य धारण करणारे पण असंघटित आहेत. तसेच त्यांच्याकडे चांगले कौशल्य असले तरी त्याविषयीची कोणतीही कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात त्यांना अडचणी येतात. शिवाय खाजगी क्षेत्रातही त्यांना वेतनवाढ, बढती इत्यादी प्रकारचे प्रोत्साहन मिळण्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे या कौशल्यधारी कारागिरांना आता पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजनेतून प्रमाणित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी या कारागिरांना आधी एनएसक्यूएफ (नॅशनल स्टँडर्ड क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क) संलग्न असलेले किमान १२ तास ते कमाल ८० तासांपर्यंतचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षण कालावधीत कारागिरांच्या झालेल्या वेतनाची नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना ५०० ते १ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येणार आहे. राज्यात एनएसक्यूएफ संलग्न विविध क्षेत्रामधील जवळपास २ हजार ५०० जॉब रोल्स (अभ्यासक्रम) आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

या योजनेसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन करणारा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. योजनेच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे देण्यात आली आहे. आता लवकरच कुशल कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्व भागात प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर लवकरच कुशल कारागिरांना या संस्थांमार्फत एनएसक्यूएफ संलग्न असलेली प्रशिक्षणे देऊन त्यांना त्यांची कारिगरी, कौशल्य याबाबत प्रमाणपत्र देऊन प्रमाणित करण्याची मोहीम सुरु केली जाईल. यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीच्या https://kaushalya.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रियाही लवकरच सुरु केली जाणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.