शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी राज्यभरात बेशरम आंदोलन

शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी राज्यभरात बेशरम आंदोलन

संगीता शिंदे यांच्या हाकेला शिक्षकांचा उदंड प्रतिसाद

बेशरमचे झाड लावून शासनाचा नोंदविला निषेध

      कारंजा (का.प्र.) दि.24  - राज्यभरातील शिक्षक, प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्येवरून सातत्याने घुमजाव करणाऱ्या तसेच त्यांची अवहेलना करणाऱ्या राज्य सरकारच्या विरोधात शिक्षक नेत्या संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात बेशरम आंदोलन आज करण्यात आले. शिंदे यांच्या हाकेला प्रतिसाद देत राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यातील शिक्षकांनी तालुका आणि राज्य पातळीवर शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालया समोर बेशरमचे झाड लावून त्यांच्या मागण्यांची अवहेलना करणाऱ्या सरकारचा जाहिर निषेध नोंदविला.त्याचाच एक भाग म्हणून आज कारंजा तालुक्यातील शिक्षकांनी उपविभागीय अधिकारी कारंजा व गटशिक्षणाधिकारी कारंजा यांना निवेदन दिले.तसेच आता तरी सरकारला जाग येईल का? अशी प्रतिक्रिया कार्याध्यक्ष विजय भड यांनी दिली आहे.

                राज्यातील मजबुत शिक्षण संघटना असलेल्या शिक्षण संघर्ष संघटनेने आजवर विविध आंदोलनातून विधानभवनाला देखील हादरवून सोडले आहे. शिक्षकांसाठी नेटाने लढणाऱ्या शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिक्षकांच्या विविध मागण्यांवरून सरकारकडून केले जात असलेले घुमजाव आणि समस्या सोडविण्यात सरकारला येत असलेल्या अपयशाविरोधात पुन्हा एकदा बेशरम आंदोलनाच्या माध्यमातून टाहो फोडला आहे. 

     १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या मान्यता प्राप्त खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी नेमण्यात आलेला अभ्यासगट सतत वेळकाढूपणा करत असून या समितीची तात्काळ बैठक बोलावून जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. यासोबतच अघोषित शाळाव नैसर्गिक तुकड्या यांचे शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना तातडीने निकाली काढले जावे, १३ सप्टेबर २०१९ रोजी ज्या उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानाची तरतूद करण्यात आली त्यांच्या अनुदान वितरणाचा आदेश तातडीने काढण्यात यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनीच पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, विनाअनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे, सातव्या वेतन आयोगातील थकित वेतनाचा पहिला व दुसरा टप्पा रोखीने अदा करावे तसेच ज्यांना डीसीपीएस किंवा जीपीएफ असे कुठलेही खाते मिळालेले नाही, त्यांना समितीचा निर्णय येईपर्यंत खाते देण्यात यावे, वरिष्ठ तसेच निवड श्रेणीबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या क्लिष्ट बाबींमुळे अनेक जण या लाभापासून वंचित आहेत त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर शासन मान्यतेने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची टीईटीची अट रद्द करून त्यांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे, वर्ग ५ ते ८ च्या बाबतीत तयार केलेल्या वेगवेगळ्या निकषांमुळे खासगी अनुदानित शाळांमधील पटसंख्येवर परिणाम होत असून त्यासाठी सुटसुटीत नियम तयार करण्यात यावे, इंग्रजी तसेच गणित शिक्षकांची पदे तातडीने भरण्यात यावीत, कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे कायम ठेवण्यात यावीत, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पदे देखील तातडीने भरण्यात यावीत, शाळांना मिळणारे भौतिक अनुदान तोकडे असून सातव्या वेतन आयोगानुसार त्याची परिगणना करण्यात यावी, अनेक नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रलंबित असून ते तातडीने मिळण्यात यावे, आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील शाळा व तुकड्या, कनिष्ठ महाविद्यालय, सैनिकी शाळा मधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लेखाशिर्ष माध्यमिक लेखाशिर्षात वर्ग करण्यात यावे, शिक्षकांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांचा हिशेब देण्यात यावा, 

     कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शाळांना विशेष अनुदानाची सोय करण्यात यावी, खासगी अनुदानित सर्व शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेद्वारे करण्यात यावे, संच मान्यतेनुसार अतिरीक्त ठरलेल्या व समायोजन न झालेल्या शिक्षकांचा सदर कालावधी सेवाकाळ म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावे, अप्रशिक्षित शिक्षकांचा सेवक पदावर व्यथित केलेला कालावधी वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरून नियुक्त दिनांकानुसार त्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देण्यात यावा, वैद्यकिय प्रतिपुर्तीद्वारे मिळालेल्या रकमेला आयकरातून सुट मिळण्यात यावी, कामयविनाअनुदानित व  विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणा ग्राह्य धरण्यात यावी, एचएससी व्होकेशनल अभ्यासक्रमाचे रूपांतर थांबविण्यात यावे व सक्षमीकरण करण्यात यावे, १९९१ ते १९९९ दरम्यान नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना सुप्रिम कोर्टाचे निर्णयाचे अनुषंगाने जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, शासन निर्णयानुसार दर महिन्याच्या १ तारखेला शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यात यावे, अशा मागण्या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे दिलेल्या निवेदनातून केल्या आहेत.

              निवेदनावर वाशिम जिल्हा कार्याध्यक्ष विजय भड,कारंजा तालुका अध्यक्ष पुरुषोत्तम महातारामारे, मंगरुलपिर तालुका अध्यक्ष जी.ए मांगुळकर, गोपाल शेन्डोकार, बाबू पप्पूवाले, जी. जे लाहे, बी.एल निभोरकर, पी .एम वानखड़े,व्ही. एस राजेकर,डी. पी काळबांडे,जी.एस गवई, एम.डी चाकोलकर आदी शिक्षकांच्या स्वाक्षरी आहेत. उपस्थिता पैकी 5 शिक्षकांच्या हस्ते तोंडाला मास्क बांधून, सोसिअल डिस्टनसिंग च्या नियमाचे पालन करून निवेदन देण्यात आले.