गौण खानिजाचे अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी १४ कोटी १५ लाखांचा दंड

गौण खानिजाचे अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी 

१४ कोटी १५ लाखांचा दंड  

वाईगौळ- सावळी परिसरातील खाजगी मालकीच्या शेतातून केले होते उत्खनन

स्थानिक वकिलाच्या विविध स्तरावर केलेल्या पाठपुराव्याला यश  

     मानोरा (ता.प्र. राजेंद्र दिक्षीत यांचे कडून)  -  अकोला- आर्णी या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ – ए चे रुंदीकरण आणि सुधारणा चालु आहे. यापैकी आर्णी ते हातना पर्यंतचे कंत्राट आरएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. हुबळी, कर्नाटक या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंत्राटदार कंपनीने बांधकामासाठी लागणारा मुरुम ऑक्टोबर २०१९ पासून विनापरवाना उचलत असल्याची तक्रार वाई गौळ येथील ॲड. श्रीकृष्ण राठोड,किशोर राठोड, महेश जाधव आणि फूलचंद राठोड यांनी तालुका व जिल्हा स्तरावर केली. मध्यंतरी दोषी असलेल्या कंत्राटदार कंपनीला अभय देत असल्याचा आणि तक्रारदारापासून माहिती लपवून ठेवण्याचा आरोप तहसीलदार यांच्यावर पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केला होता. त्यावर खडबडीने जागे होत तहसीलदार यांनी दिनांक ८ जुन २०२० रोजी दोषी कंपनीला घाईघाईने  १४ कोटी १५ लाख ६१ हजार ६०० रुपयांचा दंड केला आहे.  

     तालुक्यातील सावळी येथील गट क्र.१३ मधील खाजगी मालकीच्या शेतजमीनी मधून २४६१९ ब्रास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गौण खानिजाचे उत्खनन केले आहे. ऑक्टोबर २०१९ पासून १७ मार्च २०२० पर्यंत या जमिनीवर विनापरवाना उत्खनन सुरु होते. दरम्यान १८  फेब्रुवारी २०२० ते १७ मार्च २०२० एवढ्या कालावधीत गट क्र.१३ मधील एकून क्षेत्रापैकी केवळ १.५१ हे. आर. मालमत्ता असलेल्या  राजनंदिनी ढाले यांच्या जमिनीवर २५०० ब्रास मुरुम उत्खनन करुन वाहतुक करण्याचा परवाना अप्पर जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी प्रदान केला होता. परंतु कंपनीने त्याच गटातील  २.६९ हे. आर. क्षेत्रावर विनापरवाना २२११९ ब्रास मुरुमाचे उत्खनन केले आहे. या अवैध कामाकरिता बाजारभावाच्या पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन  महसूल संहिता, १९६६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. त्याआधारे तहसीलदार, मानोरा यांनी तसा आदेश पारित केला असून दंडाची रक्कम ३ दिवसाच्या आत शासन जमा करण्याचे आदेशित केले आहे.   

      आदेशात नमूद कालावधीत दंडाची रक्कम जमा न झाल्यास  महाराष्ट्र जमीन  महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १७६ ते १८४ अन्वये वसूल करण्यात येणार आहे. मंडळ अधिकारी, उमरी बु. आणि तलाठी, सावळी यांनी दंडाचा आदेश सबंधिताना दिनांक १२.०६.२०२० रोजीच दिला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत ही रक्कम शासन जमा झालेली नाही. त्यामुळॆ आता नियमानुसार वसूली होते की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

परवान्यातील अटींचे पालन झाले अथवा नाही याची खातरजमा का केली नाही ?

     मा. अप्पर जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी कंत्राटदार कंपनीला परवाना देतांना अटी व शर्ती घालून दिल्या होत्या. त्यापैकी बऱ्याच अटींचे उल्लंघन कंत्राटदार कंपनीकडून झालेले आहे. सार्वजनिक रस्त्यापासून  ५० मीटरपेक्षा जास्त अंतर राखून खोदकाम करणॆ बंधनकारक असतांनादेखिल सावळी गावाला जोडणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यालगतच खोदकाम सुरु केले आहे. *‘'परवानाधारक उत्खननाकरीता जेसीबी अथवा कोणत्याही यंत्राचा वापर करणार नाही’ अशी अट घालून दिलेली असताना जेसिबिद्वारे उत्खनन सर्रास चालु होते. त्यामुळॆ तसा स्वयंस्पष्ट आदेश करणॆ अपेक्षित होते.

अवैध उत्खनन संगनमताने तर चालले नव्हते ना !

     विनापरवाना उत्खनन ऑक्टोबर २०१९ पासून सुरु असतांना तहसीलदारांसह इतर जबाबदार स्थानिक व तालुकास्तरीय महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी  विभाग मार्च २०२० पर्यंत निद्रिस्त होते का ? त्यांनी या अवैध कामाला वेळीच प्रतिबंध लावणे अपेक्षित असताना या बेकायदेशीर कृतीकडे कानाडोळा करुन कंत्राटदार कंपनीला अभय दिल्या जात होते का ?  असे अनेक  प्रश्न प्रत्येक जाणकारांच्या मनात  उपस्थित होत आहेत. 

तहसीलदारांनी वाहन जप्ती का टाळली ?

     महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महसूल व विभागाने दिनांक १४.०६.२०१७  रोजीचा  शासन निर्णय पारीत करुन अवैध उत्खनन करण्याकरीता वापरलेले वाहन जप्त करुन त्यांचा परवाना रद्द करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तरतूद केलेली आहे. गौण खानिजाचे जेसीबीद्वारे उत्खनन आणि भारत बेंझ कंपनीच्या मालवाहतुक ट्रकद्वारा मुरुमाचे वहन चालु असल्याची सबळ पुराव्यानिशी तक्रार ॲड. श्रीकृष्ण राठोड, किशोर राठोड, महेश जाधव आणि फूलचंद राठोड यांनी तहसिलदार मानोरा यांच्याकडे दिलेली आहे. परंतु आदेशात या तक्रारीचा अनुल्लेख करीत वाहनाची जप्ती टाळून तहसीलदारांनी कंत्राटदार कंपनीला कदाचित दाराआडून  मदत केल्याचा सध्या बोलबाला आहे.  

८८ लाख वाचविण्यासाठी १४ कोटींचा दंड

     कंपनीने जर रितसर परवाना काढला असता तर कंपनीला २२११९ ब्रास मुरुमासाठी स्वामित्वधन म्हणून ४०० रुपये प्रत्येकी ब्रासप्रमाने केवळ ८८ लाख ४७ हजार ६०० रुपये भरावे लागले असते. परंतु स्वामित्वधनाची रक्कम ही रक्कम न देता चोरीचा मार्ग पत्करून मुरुमाच्चे उत्खनन आणि वाहतुक केलेली आहे.

     “मानोरा तालुक्यात आज बऱ्याच ठिकाणी विनापरवाना उत्खनन सुरु आहे. तहसीलदारांची त्याबाबतची अकृती ही दोषींना अभय देणारी ठरते.त्यामुळॆ लवकरच तहसिलदार यांच्याविरुद्ध दिनांक१४.०६.२०१७ च्या शासन निर्नायाप्रमाने शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी,याकरिता जिल्हाधिकारी, वाशिम आणि उप विभागीय अधिकारी, कारंजा यांच्याकडे मागणी करण्यात येणार आहे.”* - एड. श्रीकृष्ण राठोड