गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना - Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना 

Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra

            शेतीच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी धरणांमध्ये साचलेला गाळाचा उपसा करुन तो शेतात पसरविणे उपयुक्त आहे. धरणातील गाळाचा उपसा केल्याने धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित होण्यास मदत होते. जलस्त्रोतांमध्ये गाळ साठणे ही क्रीया कायमस्वरुपी आहे. महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक धरणे व जलसाठे असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते. दरवर्षी धरणात साचत चाललेल्या गाळामुळे धरणातील पाणी साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. धरणातील गाळ काढून तो शेतीत टाकल्यास शेतीची उत्पादकता तर वाढण्यास मदत होणार आहेच सोबतच धरणांच्या पाणी साठवण क्षमतेत देखील वाढ होणार आहे. ही बाब ओळखून राज्य शासनाने 20 एप्रिल 2023 रोजी निर्णय घेवून राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही  योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) सुरु केली आहे.

        यंदा अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेता तसेच राज्यातील जलसाठ्यांमध्ये जवळपास 44 कोटी घनमीटर गाळ आहे “गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार ” या  योजनेचे महत्व लक्षात घेता यावर्षीपासून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. शासनाकडून यंत्रसामुग्री व इधनाचा खर्च देण्याचे प्रस्तावित आहे. अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सुध्दा या योजनेचा लाभ देता यावा यासाठी त्यांना अनुदान देणे प्रस्तावित आहे.

      या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगायची झाल्यास यामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग राहणार आहे. अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात गाळ घेवून जाण्यासाठी खर्च देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त प्रमाणात शेती आहे. ते शेतकरी स्वखर्चाने गाळ शेतात टाकतील. सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी यामध्ये राहणार आहे. गाळ काढण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री  व इंधनाचा खर्च तसेच शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान शासनाच्या निधीतून दिले जाईल. “गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार ” या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॉगिंग,संगणक प्रणालीवर माहिती संकलीत करण्याचे काम अवनी ॲपच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. अवनी ॲपमध्ये जलस्त्रोतनुसार साचलेल्या गाळाची माहिती, या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या ठिकाणचे काम करण्यापूर्वीचे व नंतरचे छायाचित्रे व व्हिडीओ घेण्यात येणार आहे. शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती, जलसाठे व गावनिहाय व शेतकरीनिहाय झालेल्या भूसुधारणा,घेवून गेलेल्या गाळाचे प्रमाण गाळाने भरलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या संख्येची माहिती, गाळ काढण्यासाठी उपयोगात आलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या कामाच्या तासांची संख्या, एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण, गाळ काढण्याची कामे कोणत्या जिल्ह्यात वेगाने सुरु आहे व कोणते जिल्हे यामध्ये मागे आहेत तसेच केलेल्या कामाची आणि शेतकऱ्यांना या कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती अवनी ॲपवर उपलब्ध होणार आहे. या योजनेच्या कामांचे मुल्यमापन अवनी ॲपच्या माध्यमातून होणार आहे.

       या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे मुल्यमापन करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविल्याने एक किंवा दोन पावसाळ्यानंतर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत, उत्पादनात, उत्पन्नात आणि निव्वळ नफयात झालेली वाढ आणि जीवनमान उंचावणे याबाबत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मुल्यमापन करण्यात येणार आहे. 600 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व 10 वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

        1 हेक्टरपर्यत शेती ज्या शेतकऱ्याकडे आहे असे गाळ घेवून गेलेले आणि 1 ते 2 हेक्टरपर्यत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास पात्र असतील हे लोक जास्त शेतीचे मालक असले तरी अनुदानास पात्र असतील. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शेतात पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या 35.75 रु प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी 15000/-हजार रुपयांच्या मर्यादेत एकरमध्ये 400 घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडिच एकरपर्यत म्हणजेच 37,500 रुपये देण्यात येईल. विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना सुध्दा ही मर्यादा लागू राहील.

         गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजने (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) अंतर्गत कामे सुरु करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव घेवून स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव सादर करावे. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती या प्रस्तावावर चर्चा करुन गाळाचा उपसा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देईल. एका जलसाठ्यातील गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थांचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थांची क्षमता पाहून संस्थेची निवड केली जाणार आहे. ज्या जलसाठ्यातून संस्था गाळ काढणार आहे. त्या प्रत्येक जलसाठ्याची माहिती अवनी ॲपवर केली जाणार आहे. अशासकीय संस्थामध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी ॲपबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

         जलसाठ्यातून गाळ काढण्याचे काम सुरु करण्यापूर्वी जलसाठ्याचे फोटो व व्हिडीओ काढून त्याचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार आहे. साधारणता ‘पहले आओ,पहले पाओ’ या तत्वानुसार गाळाची वाटणी शेतकऱ्यांमध्ये करण्यात येईल. तरी सुध्दा विधवा, दिव्यांग, आत्महत्याग्रस्त कुटूंब आणि अल्पभूधारक यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येईल.

- जिल्हा माहिती अधिकारी, वाशिम