Header Ads

आर्थिक मागासांना आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले वैध - SC declared EWS Reservation valid

आर्थिक मागासांना आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले वैध - SC declared EWS Reservation valid


आर्थिक मागासांना आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले वैध 

        नवी दिल्ली, 07 नोव्हेंबर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने EWS आरक्षण (EWS Reservation) 3-2 च्या बहुमताने कायम ठेवले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी EWS आरक्षण कायम ठेवले तर मुख्य न्यायाधीश UU ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट यांनी EWS आरक्षणाशी असहमत असल्याचे मत नोंदविले. 

        तीन न्यायमूर्तींनी सांगितले की, EWS आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूळ भावनेचे उल्लंघन होत नाही. तीन न्यायमूर्तींनी संविधानातील 103 वी घटनादुरुस्ती योग्य असल्याचे मत मांडले आहे. खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, आरक्षण अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवता येणार नाही. त्याचवेळी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी म्हणाल्या की, आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती नोंदवित म्हणाले की ईडब्ल्यूएस कोट्यातून एससी, एसटी आणि ओबीसींना वगळणे योग्य नाही.

        कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ होत नसलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये घटनादुरुस्ती करून सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षण दिले. त्याचा लाभ समाजातील अनेक घटकांना होऊ लागला. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले पण न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकालामध्ये हे आरक्षण वैध ठरविले. गरीबांना मदत करण्याच्या मोदी सरकारच्या कामगिरीतील आरक्षण हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

        यापूर्वी 27 सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीयांचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, बालाजीच्या निर्णयानंतर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आली आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की सामान्य श्रेणीचे अधिकार संपुष्टात येऊ नयेत. ते म्हणाले होते की राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांनुसार समानता राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच EWS आणण्यात आले. अटर्नी जनरल म्हणाले होते की, 50 टक्के आरक्षणात कोणतीही छेडछाड नाही. SC, ST आणि OBC साठी काहीही बदललेले नाही आणि ते फायदेशीर स्थितीत राहतील. EWS साठी 10% आरक्षण हे OBC, SC आणि ST च्या आरक्षणापेक्षा स्वतंत्र आहे.

        सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आधारावर संसदेने आरक्षणाचा विचार करावा, असे वारंवार सांगितले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही मूळ रचनेची मर्यादा म्हणून घेऊ नये. घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या मूळ भावनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यासच त्याची चौकशी व्हायला हवी. मेहता म्हणाले होते की, संसद ही राष्ट्राच्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करते. संसदेने घटनेत कोणतीही तरतूद जोडली तर त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही.      

No comments

Powered by Blogger.