महिलांच्या संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करा : Grievance redressal committee for the protection of women

प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय/खाजगी आस्थापनांनी कामाच्या ठिकाणी 

महिलांच्या संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करा

महिला व बाल विकास विभागाचे आवाहन

        वाशिम, दि. 23 (जिमाका) :  कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार व शोषणाची तक्रार ऐकून न्याय देण्यासाठी प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय/खाजगी आस्थापनांना वारंवार कळविण्यात आले आहे. ज्या शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत केली जाणार नाही अशा आस्थापनांना ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी त्यांच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.

          कार्यालयात तसेच कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांवर होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत सर्व शासकीय/निमशासकीय/खाजगी कार्यालये, संस्था, दुकाने, कारखाने, शैक्षणिक संस्था, दवाखाने, मॉल्स इत्यादी सर्व प्रकारच्या कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात यावी. केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ या कायद्यातील तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोटावण्याची तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. तरी ज्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, त्यांनी समिती गठीत करून तसा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या dwcdo.washim@gmail.com या ई-मेलवर सादर करावा. असे आवाहन प्रभारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रियंका गवळी यांनी केले आहे.