Header Ads

ओबीसी प्रवर्गासाठी महामंडळाच्या चार कर्ज योजना - Corporation's four loan schemes for OBC category

OBC Mahamandal Maharashtra Government


ओबीसी प्रवर्गासाठी महामंडळाच्या चार कर्ज योजना 

लाभ घेण्याचे आवाहन

Corporation's four loan schemes for OBC category

वाशिम, दि. 14 : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त्‍ा आणि विकास महामंडळामार्फत ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी चार कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये 

1) 20 टक्के बीज भांडवल योजना असून यामध्ये कर्ज मर्यादा 5 लक्ष रुपये आहे. बँकेचा सहभाग 75 टक्के, महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के आणि लाभार्थ्याचा सहभाग 5 टक्के असून कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा पाच वर्षाचा आहे. 

2) थेट कर्ज योजना या योजनेची कर्ज मर्यादा 1 लक्ष रुपये असून कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्ष आहे. 

3) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (ऑनलाईन) या योजनेची कर्ज मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे. 

4) गट कर्ज व्याज परतावा योजना (ऑनलाईन) या योजनेची कर्ज मर्यादा 50 लक्ष रुपये आहे.

वरील चारही कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची पात्रता पुढील प्रमाणे असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे वय 18 ते 50 वर्षा दरम्यान असावे. उत्पन्नाच्या दाखल्यासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांने प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रती, जातीचे प्रमाणपत्र, शिधा पत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधाराकार्ड, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो, व्यवसाय स्थळाची भाडे पावती, करारनामा, सातबाराचा उतारा, शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र, जन्मतारखेचा दाखला, दोन जामीनदाराचे हमीपत्र अथवा गहाणखत, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे कर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र, तांत्रिक व्यवसायाकरीता आवश्यक असतील असे परवाने, व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामुग्री इत्यादीचे दरपत्रक आणि महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्देशित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशिल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. पात्र अर्जदार व्यक्तींनी www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर भेट दयावी. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथील कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट दयावी. असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.  

No comments

Powered by Blogger.