Header Ads

दि. ६ एप्रिल २०२१ - वाशिम जिल्ह्यात ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत नवीन नियमावली लागू break the chain


वाशिम जिल्ह्यात ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत नवीन नियमावली लागू

अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने ३० एप्रिलपर्यंत बंद

  • रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदी
  • सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत जमावबंदी

वाशिम, दि. ०६ (जिमाका) : कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. यानुसार अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व दुकाने ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत बंद राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी ५ एप्रिल रोजी निर्गमित केले आहेत.

या आदेशानुसार रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१)(२)(३) अन्वये सचारबंदी लागू असेल. संचारबंदीचे उल्लंघन केल्यास प्रतिव्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच दर आठवड्याच्या सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत जमवाबंदी लागू राहणार असून या कालावधीत पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्रित फिरता येणार नाही किंवा एकत्रित जमता येणार नाही. प्रत्येक शुक्रवारी रात्री ८ ते सोमवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला अत्यावश्यक कारणाशिवाय अथवा परवानगीशिवाय बाहेर फिरता येणार नाही. वैद्यकीय व त्यासंबंधीच्या सेवा जसे दवाखाने, चिकित्सा केंद्रे, क्लिनिक, वैद्यकीय विमा कार्यालये, फार्मसी, औषधी कंपन्या, इतर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा निर्बंधाशिवाय २४ तास सुरु राहतील.

केवळ अत्यावश्यक सेवा प्रतिष्ठाने सुरु; इतर प्रतिष्ठाने राहणार बंद

अत्यावश्यक सेवेमध्ये येणारी अन्नधान्याची दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळांची दुकाने, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाईची प्रतिष्ठाने, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो व सार्वजनिक बसेस, स्थानिक प्रशासनाकडून चालणारी पूर्व मान्सून तयारी, जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी दिलेल्या सार्वजनिक सेवा, माल वाहतूक, शेती संबंधीच्या सेवा, ई-कॉमर्स, अधिकृत मिडिया, जिल्हा प्रशासनाकडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून परवानगी दिलेल्या सेवा, पेट्रोलपंप व पेट्रोलियम पदार्थ, आयटी सर्व्हिसेस, शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा आठवडाभर सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरु राहतील. ठोक भाजी मंडई सकाळी ३ ते ६ वाजेपर्यंत सुरु राहू शकेल. भाजी मंडईमध्ये किरकोळ विक्रेत्यांना प्रवेश राहील. जिल्ह्यातील सर्व आठवडी बाजार व गुरांचे बाजार बंद राहतील.

अत्यावश्यक सेवा प्रतिष्ठाने वगळता इतर सर्व प्रतिष्ठाने बंद राहतील. सर्व अत्यावश्यक आस्थापना/प्रतिष्ठाने याठिकाणी ग्राहकांमध्ये किमान सहा फुटाचे अंतर राहील, याची दक्षता घ्यावी. एकावेळी पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना आस्थापनामध्ये अथवा प्रतिष्ठानामध्ये परवानगी राहणार नाही. अत्यावश्यक सेवेची प्रतिष्ठान मालक व इतर नोकरांनी केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे लसीकरण करून घ्यावे. अत्यावश्यक सेवेच्या प्रतिष्ठानामध्ये थेट ग्राहकांशी संपर्क टाळण्यासाठी काचेची शीट, डिजिटल पेमेंट व उपाययोजनांचा उपयोग कोरोना विषाणू संसर्गापासून संरक्षणासाठी करावा. अत्यावश्यक सेवेची प्रतिष्ठाने वगळत इतर प्रतिष्ठाने बंद राहतील. बंद करण्यात आलेल्या प्रतिष्ठानामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींनी केंद्र शासनाच्या निकषाच्या अधीन राहून लसीकरण करून घ्यावे.

सहकारी संस्था, खाजगी बँका, पीएसयु, वीज वितरण कंपनी, दूरध्वनी सेवा पुरवठादार, विमा तथा वैद्यकीय विमा कंपन्या, फार्मास्युटिकल कंपन्या, सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय महामंडळे, सर्व सूक्ष्म वित्तीय संस्था, वकिलांची कार्यालये, लस, जीवनावश्यक औषध, फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट इत्यादी वाहतूक करणाऱ्या व लायसन्स असणारे वाहतूक ऑपरेटर इत्यादी खाजगी आस्थापना, कार्यालये आठवडाभर सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत स्रुरू राहतील. याव्यतिरिक्त इतर सर्व खाजगी आस्थापना, कार्यालये बंद राहतील. या सर्व खाजगी आस्थापना, कार्यालयात कार्यरत व्यक्तींना केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे तातडीने लसीकरण करून घ्यावे. पात्र व्यक्तींचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत सर्व व्यक्तींनी दर पंधरा दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करून या चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत बाळगावा. खाजगी आस्थापना, कार्यालयाच्या व्यक्तींजवळ लसीकरण अथवा आरटीपीसीआर चाचणीचे रिपोर्ट नसल्यास १० एप्रिलपासून अशा व्यक्तींविरुद्ध १ हजार रुपये दंडाची कार्यवाही करण्यात येईल.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने परवानगी दिलेल्या खाजगी आस्थापना, कार्यालये सुरु राहू शकतील. सर्व शासकीय कार्यालये एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरु राहतील. कोविड उपाययोजना संबंधित कार्यरत सर्व कार्यालये १०० टक्के उपस्थितीत सुरु राहतील. वीज वितरण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, बँकिंग व इतर वित्तीय सेवेशी संबंधित कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील. कार्यालयीन कमर्चारी, अधिकारी यांच्याशिवाय सर्व अभ्यागतांसाठी सभा ऑनलाईन घेण्यात येतील. शासकीय कार्यालयामध्ये अभ्यागतांना प्रवेश दिला जाणार नाही. अपवादात्मक स्थितीत अभ्यागतांना आरटीपीसीआर चाचणीचे निगेटिव्ह अहवाल घेवून प्रवेश देता येईल. खाजगी व शासकीय अशा दोन्ही कार्यालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर केंद्र शासनाच्या निकषानुसार लसीकरण करून घ्यावे.

सर्व सार्वजनिक ठिकाणे (मैदाने, बगीचे) सोमवार ते शुक्रवार रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत बंद राहतील. सकाळी ७ ते रात्री वाजेपर्यंत अशा सार्वजनिक ठिकाणी भेटी देणाऱ्या व्यक्तींनी कोरोना सुरक्षा नियमांचे तंतोतंत पालन करावे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रत्येकी १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. या सार्वजनिक ठिकाणी कोरोना सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे व त्यामुळे कोरोना विषाणूचा फैलाव होण्याचा धोका असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अशी ठिकाणे तातडीने बंद करावीत.

रेस्टॉरंट, सिनेमागृह, स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स बंद

सिनेमागृह, ड्रामा थियटर, ऑडीटोरियम, पार्क, व्हिडीओ गेम पार्लर, जिम्स, स्विमिंग पूल, क्लब, स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स पूर्णतः बंद राहतील. ह्या आस्थापाना मालक व इतर नोकरांनी केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे लसीकरण करून घ्यावे. सर्व रेस्टॉरंट, बार पूर्णपणे बंद राहतील. जे रेस्टॉरंट निवासी व्यवस्था असलेल्या हॉटेल्सचा भाग आहे, केवळ अशी रेस्टॉरंट हॉटेल्समध्ये थांबलेल्या अभ्यागतांसाठी सुरु राहतील. रेस्टॉरंट व बार मधून घरपोच पार्सल, टेक-अवे ऑर्डर्स सुविधा सोमवारी सकाळी ७ ते शुक्रवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत स्रुरू राहील. शुक्रवारी रात्री ८ ते सोमवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत घरपोच पार्सलची सुविधा सुरु ठेवता येवू शकेल.

घरपोच पार्सल पुरविणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचे केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे तातडीने लसीकरण करण्यात यावे. शिवाय अशा कर्मचाऱ्यांची दर पंधरा दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करून सदर चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असल्याची प्रत सोबत ठेवावी. लसीकरण शिवाय अथवा आरटीपीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्टशिवाय होम डिलिव्हरी करणारा कर्मचारी आढळून आल्यास अशा कर्मचाऱ्याविरुद्ध १० एप्रिलपासून १ हजार रुपये दंडनीय कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. तसेच अशा रेस्टॉरंट, बार मालकाविरुद्ध १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. पुन्हा अशी बाब एखाद्या रेस्टॉरंट, बार संबंधात आढळून आल्यास असे रेस्टॉरंट, बार कोविड ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित असेपर्यंत बंद करण्यात येईल.

रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चाट, पाणीपुरी, फास्टफूड विक्रेत्यांना होम डिलिव्हरी, पार्सल सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत आठवडाभर देता येईल. कोणत्याही परिस्थितीत अशा विक्रेत्यांनी ग्राहकांना त्याच ठिकाणी खाण्यासाठी सेवा देवू नये. होम डिलिव्हरीसाठी अथवा पार्सलसाठी आलेल्या ग्राहकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होईल, याची खात्री करावी. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास सदर आस्थापना कोविड ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित असेपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल. अशा सर्व पात्र विक्रेत्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत असा पूर्ण पात्र कर्मचारी वर्ग लसीकरण करून घेणार नाही, तोपर्यंत अशा सर्व आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांकडे प्रत्येक १५ दिवसांनी केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत असणे बंधनकारक आहे. १० एप्रिल पासून या नियमाची अंमलबजावणी केली जाईल. संबंधित नगरपालिका, नगरपंचायत प्रशासन, ग्रामपंचायत यांनी बारकाईने तपासणी करून काही आस्थापनांची तपासणी करावी, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास सर्व आस्थापना कोविड ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित असेपर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

धार्मिक स्थळे तसेच धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम बंद

सर्व धार्मिक स्थळे ३० एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. धार्मिक स्थळांचे पुजारी यांना नित्याची पूजा करता येवू शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरच्या व्यक्तींना धार्मिक स्थळ, परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी तातडीने लसीकरण करून घावे. धार्मिक ठिकाणी लग्न समारंभाचे, अंत्यसंस्काराचे कार्यक्रम होत असल्यास या नियमावलीत नमूद संख्येच्या मर्यादित कोरोना सुरक्षा नियमांचे पालन करून सदर कार्यक्रम करता येईल. सर्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी राहील.

लग्न समारंभाकरिता ५० व्यक्तींना परवानगी राहील. त्याकरिता नगर परिषद, नगरपंचायत क्षेत्रात संबंधित नगरपालिका, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांची, तसेच ग्रामीण भागाकरिता तहसीलदार यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. लग्न समारंभ किंवा इतर छोट्या समारंभ, कार्यक्रमात ५० पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळून आल्यास संबंधित मंगल कार्यालय, सभागृह, लॉनचे चालक अथवा मालक, व्यवस्थापक यांना २० हजार रुपये किंवा प्रति व्यक्ती ५०० रुपये यापैकी जी जास्त असेल त्या रक्कमेचा दंड आकारला जाईल. सदरचा दंड आकारण्याचे व वसूल करण्याचे अधिकार महसूल, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना देण्यात आले आहेत. लग्न समारंभात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच गर्दी होणारी मिरवणूक काढता येणार नाही.

मॅरेज हॉल, मंगल कार्यालये, लॉन्स आदी आस्थापनातील पात्र कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करणे बंधनकारक राहील. सर्व पात्र व्यक्तींचे लसीकरण होत नाही, तोपर्यंत अशा सर्व आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक १५ दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करून त्याचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर १ हजार रुपये दंडनीय कारवाई करण्यात येईल, तसेच अशा ठिकाणच्या आस्थापना मालकांविरुद्ध १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. पुन्हा अशी बाब आढळून आल्यास संबंधित लॉन, मंगल कार्यालये, प्रतिष्ठाने, आस्थापना कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे. अंत्यविधीकरिता २० व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची मुभा राहील.

सर्व केशकर्तनालय, स्पा, सलून, ब्युटी पार्लर पूर्णतः बंद राहतील. या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व पात्र व्यक्तींनी तातडीने लसीकरण करून घ्यावे. वृत्तपत्रांची छपाई व वाटप सकाळी सातपासून रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्व दिवस सुरु ठेवता येवू शकेल. वृत्तपत्राची छपाई व वाटप या कामात कार्यरत सर्व पात्र व्यक्तींनी तातडीने लसीकरण करून घ्यावे. शिवाय पंधरा दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करून निगेटिव्ह रिपोर्ट सोबत बाळगावा.

सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद राहतील. दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र परीक्षेसाठी सदरची अट शिथिल राहील. परीक्षेच्या कर्तव्यात असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी तातडीने लसीकरण करावे अथवा ४८ तास आधी आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्ट सोबत ठेवावा. बाहेरील राज्यात विविध बोर्ड, विद्यापीठे, प्राधिकरणाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी विद्यार्थांना जाता येवू शकेल. विद्यार्थांना परीक्षा केंद्रावर किंवा त्यांच्या घरी जाण्यासाठी रात्री ८ नंतर परीक्षेचे हॉल तिकीट जवळ असल्याच्या अधीन राहून परवानगी राहील. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, वाशिम यांना आगाऊ कळविणे बंधनकारक आहे. सर्व खाजगी कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण केंद्र बंद राहतील. खाजगी कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी तातडीने लसीकरण करून घ्यावे.

प्रवासी वाहतुकीमध्ये नियमांचे पालन आवश्यक

ऑटोरिक्षामध्ये चालक व दोन प्रवासी, टॅक्सी (चार चाकी) मध्ये चालक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी, बसमध्ये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या क्षमतेने प्रवास करता येईल, मात्र उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. प्रवासा दरम्यान प्रवाशांनी योग्यरित्या मास्क परिधान करणे बंधनकारक आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशाकडून ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात येईल. टॅक्सी (चार चाकी) मधील प्रवाशाने मास्क व्यवस्थित परिधान केला नसल्यास सदर प्रवाशासह चालकाकडून ही ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात येईल. प्रत्येक फेरीनंतर वाहनाचे निर्जंतुकीकरण करावे. खाजगी वाहतूक सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येईल. अत्यावश्यक व तातडीच्या सेवांसाठी खाजगी वाहतूक रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येईल. याशिवाय अत्यावश्यक सेवांसाठी शुक्रवार रात्री ८ ते सोमवार सकाळी ७ वाजेपर्यंत सुद्धा वाहतूक सुरु ठेवण्यास मुभा राहील. प्रवास करून आलेल्या व्यक्तींना रात्री ८ पासून सकाळी ७ वाजेपर्यंत त्यांच्या ठिकाणावर अथवा घरी जाण्यासाठी प्रवासाचे तिकीट जवळ बाळगणे बंधनकारक राहील. कारखान्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींना रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत त्यांचे ओळखपत्र दाखवून कामाच्या ठिकाणी अथवा घरी जाता येईल.

वाहतूक व्यवस्थेमध्ये चालक व वाहकांनी केंद्र शासनाच्या निकषानुसार लसीकरण करून घ्यावे. याशिवाय चालकांनी व वाहकांनी दर पंधरा दिवसांनी तपासणी केलेले ‘निगेटिव्ह’ टेस्ट प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे. हे नियम १० एप्रिल पासून अंमलात येतील. ज्या ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांनी वाहनात प्लास्टिक शीट वा तत्सम व्यवस्थेद्वारे स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांना यातून सूट देण्यात येईल. कोणतेही चालक, वाहक ‘निगेटिव्ह’ प्रमाणपत्राशिवाय अथवा लसीकरणाशिवाय आढळून आल्यास अशा चालक, वाहकाविरुद्ध १ हजार रुपये दंड आकरण्यात येईल. रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी योग्यरीत्या मास्क परिधान केले, याची खात्री रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करावी. रेल्वेमध्ये प्रवासा दरम्यान योग्यरित्या मास्क न परिधान केल्यास संबंधित प्रवाशा विरुद्ध ५०० रुपये दंडनीय कारवाई करण्यात येईल. जनरल बोगीत कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करणार नाही.

कारखाने, उद्योग सुरु राहतील, मात्र कारखाने, उद्योगांच्या मालकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन, मास्कचा योग्य वापर, कामाच्या ठिकाणी शिफ्ट करणे, इमारतीच्या प्रवेशद्वारा जवळ तापमान तपासण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. तसेच सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी  तातडीने केंद्र शासनाच्या निकषानुसार लसीकरण करून घ्यावे. एखादा कर्मचारी, अधिकारी कोरोना बाधित आढळून आल्यास अशा व्यक्तीस व त्याच्या संपर्कातील सर्व व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवावे. कोरोना बाधित असलेल्या व्यक्तीचा सदर कालावधीत पगार संबंधित कारखाना, उद्योग देईल. अशा व्यक्तींना वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात यावी व त्याला कामावरून कोणत्याही परिस्थितीत कमी करता येणार नाही. ५०० पेक्षा अधिक कामगार क्षमता असलेल्या उद्योगांच्या ठिकाणी स्वतंत्र विलगीकरण व्यवस्था असावी. एखादा कर्मचारी, अधिकारी कोरोना बाधित आढळल्यास संपूर्ण युनिट बंद करून त्याचे निर्जंतुकीकरण करून युनिट पुन्हा सुरु करावे. स्वछालाय व बाथरूमचे सातत्याने निर्जंतुकीकरण करावे. सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करणे बंधनकारक असून लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत सर्व आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांकडे प्रत्येकी १५ दिवसांनी केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असणे बंधनकारक आहे. कामगारांच्या मध्य भोजनासाठी वेगवेगळ्या वेळा ठरवून देण्यात याव्यात.

ई-कॉमर्स क्षेत्रात कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत पात्र कर्मचारी लसीकरण करून घेणार नाहीत, तोपर्यंत अशा आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांकडे प्रत्येक १५ दिवसांनी केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास अशा सर्व आस्थापना कोविड ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित असेपर्यंत बंद करण्यात येतील.

ज्या सहकरी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पाच पेक्षा अधिक कोरोना बाधित रुग्ण आढळतील, अशा सर्व सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केल्या जातील.  सोसायट्यांच्या गेटवर माहिती फलक लावण्यात येईल. या सोसायटीमध्ये ये-जा करणाऱ्या सर्व अभ्यागतांची माहिती सोसायटीला ठेवणे बंधनकारक राहील. याचे उल्लंघन केल्यास सोसायटी विरुद्ध १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. वारंवार या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायटीविरुद्ध स्थानिक नगरपालिका प्रशासन २५ हजार रुपये दंड आकारेल.

ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी मजूर राहतात, केवळ अशीच बांधकामे सुरु राहतील. बांधकामाच्या ठिकाणावरून मजुरांना (साहित्य आणणे वगळता) ये-जा करता येणार नाही. बांधकामाच्या ठिकाणी कार्यरत सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी तातडीने लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत दर पंधरा दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करून निगेटिव्ह अहवाल सोबत बाळगावा. सदर नियम १० एप्रिल पासून अंमलात येईल. याचे उल्लंघन केल्यास बांधकाम जागेच्या मालकाविरुद्ध १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. पुनश्च अशी बाब आढळून आल्यास कोविड ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित असेपर्यंत असे बांधकाम बंद ठेवण्यात येईल. बांधकाम मजूर कोरोना बाधित आढळल्यास अशा व्यक्तीस व त्याच्या संपर्कातील सर्व व्यक्तीस विलगीकरणात ठेवावे. कोरोना बाधित असल्याच्या काळातील त्यांचा पगार संबंधित मालक देईल. अशा व्यक्तींना वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात यावी व त्याला कोणत्याही परिस्थितीत कामावरून कमी करता येणार नाही.

गृह विलगीकरणास सशर्त मुभा

सक्षम प्राधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय कोणताही इसम गृह विलगीकरणास पात्र राहणार नाही. गृह विलगीकरणाची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत संबंधित रुग्ण येतो, अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तालुक्याचे तहसीलदार तथा इन्सिडेंट कमांडर यांच्याकडे शिफारस करणे आवश्यक आहे. गृह विलगीकरण मंजूर केलेल्या रुग्णाच्या घराच्या दर्शनी भागात १४ दिवस कोविड रुग्ण असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा, जेणेकरून इतर व्यक्तींना त्या ठिकाणी कोविड बाधित रुग्ण असल्याचे समजून येईल. कोविड बाधित रुग्णाच्या हातावर गृह विलगीकरण शिक्का मारण्यात यावा. तसेच रुग्णाच्या कुटुंबियांनी बाहेर फिरू नये. शिवाय अतितातडीच्या परिस्थितीत बाहेर पडावयाचे असल्यास योग्यरित्या मास्क घातल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित रुग्ण किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना तत्काळ कोविड केअर सेंटरमध्ये हलविण्यात येणार आहे.

या आदेशाचे भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती/समूह यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानण्यात येईल व अशा व्यक्ती, संस्था, संघटना, समूह यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

No comments

Powered by Blogger.