इतर राज्यातून जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रवाशांबाबत जिल्हाधिकारी यांचे आदेश जारी - कोरोना चाचणी अहवाल बंधनकारक

इतर राज्यातून जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रवाशांबाबत जिल्हाधिकारी  यांचे आदेश जारी

कोरोना चाचणी अहवाल बंधनकारक

वाशिम, दि. ०२ (जिमाका) : कोराना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून विमान, रेल्वे व रस्त्याने प्रवास करून वाशिम जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रवेशाबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी निर्गमित केले आहेत.

रेल्वेने प्रवास करून दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा या राज्यातून वाशिम जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रवाशांनी आरटी-पीसीआर चाचणी केल्याचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे. रेल्वने महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यापच्या ९६ तासांच्या आत आरटी-पीसीआर चाचणीकरिता नमुने घेण्यात यावेत. ज्या प्रवाशांकडे आरटी-पीसीआर चाचणी केल्याबाबतचा अहवाल नसेल, अशा प्रवाशांची स्क्रीनिंग करून तापमान मोजण्यात यावे, याबाबतची जबाबदारी रेल्वे विभागाची राहील. लक्षणे नसलेल्या प्रवाशांना घरी जाण्याची मुभा राहील. लक्षणे असलेल्या प्रवाशांचे विलगीकरण करण्यात यावे व त्यांची रॅपिड अँटीजेन चाचणी करण्यात येअवी. सदर चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यास अशा प्रवाशांना घरी जाण्याची मुभा राहील. जे प्रवाशी कोविड चाचणी करणार नाहीत किंवा बाधित आढळून आल्यास अशा प्रवाशांना नियमानुसार जवळच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये भरती करण्यात यावे.

रस्त्याने प्रवास करून दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा या राज्यातून वाशिम जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रवाशांची स्क्रीनिंग करून तापमान मोजण्यासाठी संबंधित तहसीलदार तथा इन्सिडेन्ट कमानदार, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या पथकांनी सदरबाबतचे नियोजन करून आवश्यक कार्यवाही करावी. लक्षणे असलेल्या प्रवाशांची रॅपिड अँटीजेन चाचणी करण्यात यावी. जे प्रवाशी कोविड चाचणी करणार नाहीत किंवा बाधित आढळून येतील अशा प्रवाशांना नियमानुसार नजीकच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये भरती करण्यात यावे. कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाबत ही भारतीय दंड संहिता १८६० (४५) चे कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम ५१ ते ६० तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.