मुंबई, पुणे वगळता इतर भागात एकल दुकाने सुरू करण्यास परवानगी

राज्य शासनाचा निर्णय : मुंबई, पुणे वगळता इतर भागात एकल दुकाने सुरू करण्यास परवानगी

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, स्टेशनरी, मद्य विक्री आदी एकल दुकानांचाच समावेश

रस्त्याच्या एका बाजूकडील (एका लेनमधील) जीवनावश्यक वस्तू नसलेली स्वतंत्रपणे असलेली जास्तीत जास्त पाच एकल दुकाने (स्टँड अलोन) सुरू करण्यास परवानगी 

शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बाजार यामधील दुकाने ही बंदच राहतील. 

मुंबई (महासंवाद द्वारा) दि. ३ - राज्यातील कोविड १९ चा प्रभाव असलेले कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची एकल (स्टँड अलोन) दुकाने सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोविड १९ संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर तीन भाग करण्यात आले आहेत. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन. रेड झोनमध्ये दोन भाग आहेत  पहिला मुंबई  महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि मालेगाव महापालिका हा एक भाग आणि दुसरा रेड झोनमधील उर्वरित भाग. त्याशिवाय कोविड १९ लागण प्रमाणानुसार स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रात कंटेन्टमेंट झोन (इमारत, गल्ली, मोहल्ला, वॉर्ड, पोलिस ठाण्याचे क्षेत्र आदी) तयार केले आहेत. दुकानांबाबत सवलती देताना या भागांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर झोनमध्ये जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची एकल दुकाने सुरू करण्याची सवलत दिली आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, स्टेशनरी, मद्य यांच्यासह इतर दुकानांना हाच नियम लागू असेल. एकल दुकाने याचा अर्थ ज्या वस्तीत एका ठिकाणी लागून पाच पेक्षा जास्त दुकाने नाहीत, अशी दुकाने, असा असेल. कोणते दुकान एकल आहे की नाही याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन करेल. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल येथील दुकाने बंदच राहतील.

नव्या अधिसूचनेनुसार रेड झोनमध्ये मर्यादित प्रमाणात उद्योग सुरू करण्याची तसेच बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरीही मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात ही परवानगी नसेल. ज्या रेड झोन भागात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच (इन सिटू) राहण्याची सोय असणे बंधनकारक असणार आहे.

कोविड १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन १७ मे पर्यंत वाढविल्यानंतर काल राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाने राज्यातील १४ जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. मात्र, मुंबई व पुणे प्रदेश व मालेगाव महानगरपालिका हद्दीत कोरोनाचा प्रसार अद्याप आटोक्यात आलेला नसल्यामुळे तेथील सवलतींवर मर्यादा घालाव्या लागत आहेत. मुंबई प्रदेशातील महानगरपालिका (एमएमआर रिजन), पुणे, पिंपरी चिंचवड व मालेगाव महानगरपालिका हद्दी या रेडझोनमध्ये येत असून येथील उद्योग सुरू करण्यास अद्याप परवानगी दिली नाही.  

ग्रीन व ऑरेंज झोनमधील खासगी कार्यालये १०० टक्के सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई (एमएमआर) व पुणे प्रदेश (पीएमआर) मधील खासगी कार्यालये बंदच राहणार असून येथील केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये ही ५ टक्के कर्मचार्‍यांसह सुरू राहतील. तर इतर रेड झोनमधील शासकीय व खासगी कार्यालये ही ३३ टक्के मनुष्यबळ वापरून सुरू राहतील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

कंटेन्टमेंट झोन वगळून असलेल्या रेड झोन तसेच ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूच्या दुकानांबरोबरच रस्त्याच्या एका बाजूकडील (एका लेनमधील) जीवनावश्यक वस्तू नसलेली स्वतंत्रपणे असलेली जास्तीत जास्त पाच एकल दुकाने (स्टँड अलोन) सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या पाच दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, स्टेशनरी, मद्य विक्री आदी दुकानांचा समावेश आहे. मात्र, एका लेनमध्ये पाचपेक्षा जास्त दुकाने सुरू करता येणार नाहीत. मात्र, या पाचमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांचा समावेश नाही. ही दुकाने सुरू करताना सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी न करणे यासारखी इतर नियमांचे कडकपणे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बाजार यामधील दुकाने ही बंदच राहतील. 

कंटेंटमेंट झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच सर्व निर्बंध असणार असून जीवनावश्यक वस्तू नसलेली एकल दुकाने व बांधकामांनाही या झोनमध्ये बंदी असणार आहे. मुंबई व पुणे प्रदेशासह रेड व कंटेन्मेंट झोनमधील ब्युटीपार्लर, केशकर्तनालय, सलून व स्पा सुरू करण्यास अद्याप निर्बंध लागू आहेत.

रेडझोनमधील कंन्टेंटमेंट झोन वगळता बाकीच्या सर्व झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.