निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली - New digital system by election commission

निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली 

इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

New digital system by election commission 

(News Source - Team DGIPR -जून 5, 2025)

मुंबई, दि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड (Index Card) आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा (New digital system by election commission) सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिक, वेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलद, अचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणुकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्र, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो.

या कार्डामध्ये उमेदवार, मतदार, मतदानाची टक्केवारी, मतमोजणीचा तपशील, पक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मते, लिंगानुसार मतदान पद्धती, प्रादेशिक फरक, राजकीय पक्षांची कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणुकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशील, मतदान केंद्रांची संख्या, महिला मतदारांचे सहभाग, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरी, विजयी उमेदवारांचे सविस्तर विश्लेषण, मतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते.

पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, अनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.