अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय - free admission to minority students in hostels

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय

Decision to increase the family income limit to Rs. 8 lakhs for free admission to minority students in hostels in maharashtra

अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई, दि. २९ : अल्पसंख्याक मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी आता या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या खोलीभाडे, पाणी, वीज इत्यादी सुविधांचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल, असे त्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये इतकी होती. पण आता ही मर्यादा वाढविल्याने ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामधील विविध सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध होणार आहेत. कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले विद्यार्थीही वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असून त्यांना माफत दरात या सुविधा देण्यात येतील.

यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध भागात अल्पसंख्याक विकास विभागाची सध्या मुलींची २३ वसतिगृहे आहेत. मुलांची काही वसतिगृहे सुरु होत आहेत. या वसतिगृहांची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन निर्णयाचा लाभ होईल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि लॉकडाऊनविषयक नियमांचे पालन करुन तसेच शैक्षणिक कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर ही वसतिगृहे चालू करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या उच्च शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. विशेषत: या समाजातील मुलींनी उच्च शिक्षणासाठी पुढे यावे याकरिता शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या किमान १ वसतिगृह असावे यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. मलिक म्हणाले.