‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’योजनेत वाशिम जिल्ह्यासाठी सोयाबीन पिकाला मंजुरी

 ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’योजनेत वाशिम जिल्ह्यासाठी सोयाबीन पिकाला मंजुरी

• सोयाबीन प्रीक्रिया उद्योगाला होणार लाभ
• ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

वाशिम (जिमाका) दि. २५ : केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग अन्नयन योजना असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने वाशिम जिल्ह्यासाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या बाबीखाली सोयाबीन या पिकास मंजुरी दिली आहे. सन २०२०-२१ ते २०२४-२०२५ या पाच वर्षात ही योजना राबविली जाणार असून या योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक स्वयंसहाय्यता बचत गट, सहकारी उत्पादक यांना सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगाकरिता लाभ घेता येणार आहे.

जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वैयक्तिक उद्योगाचे ११, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी वैयक्तिक उद्योगाचे १ उद्दिष्ट प्राप्त असून स्वयंसहाय्यता बचतगट ७ व शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था यांच्यासाठी १ उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टानुसार मुख्यत्वे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के निधी, ग्रेडिंग व बाजारपेठ सुविधांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान निधी क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडीच्या आधारावर अनुज्ञेय राहील. योजनेंतर्गत १० रुपये पर्यंतचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने मंजूर केले जातील व १० लाखपेक्षा जास्त रक्कमेचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातील.

स्वयंसहाय्यता बचत गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरिता प्रति बचतगट ४ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत एफपीओ, एसएसजी सहकारी संस्थांना सध्या कार्यरत उद्योगास अर्थसहाय्य केले जाईल व अन्य कार्यरत उद्योग त्यांची क्षमता आहे, अशा उद्योगांनाही सहाय्य केले जाईल. तसेच नवीन उद्योगांच्या बाबतीत एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार सोयाबीन पिकावर आधारित उद्योगांना सहाय्य करण्यात येईल.

एक जिल्हा एक उत्पादन व्यतिरिक्त सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांना क्षमतावृद्धी, आधुनिकीकरण, विस्तार या बाबींसाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर उद्योग बँक कर्जाशी निगडीत असून संस्थेची आर्थिक उलाढाल ही किमान १ कोटी रुपये असणे बंधनकारक आहे.  प्रस्तावित प्रकल्पाची किंमत सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा जास्त नसावी, प्रकल्पधारक सभासदांना संबंधित उत्पादनचा ३ वर्षाचा अनुभव असावा. सदन योजनेकरिता सद्यस्थितीत एफपीओ, एसएचजी सहकारी संस्था यांच्यामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अधिक माहीतीसाठ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावर यांनी केले आहे.