घरकुल मंजुर झाले असे सांगुन पैसे उकळणाऱ्यांपासुन सावधान : तक्रार दाखल करण्याचे जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे आवाहन

आवास प्लस सर्वेक्षणानुसार घरकुलासाठी लाभार्थ्यांचे आधार सिडींगचे काम सुरु

घरकुल मंजुर झाले असे सांगुन पैसे उकळणाऱ्यांपासुन सावधान

तक्रार दाखल करण्याचे जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे आवाहन

     वाशिम (का.प्र.) दिनांक 04 - जिल्हयातील ग्रामिण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात  येत आहे.  याबाबतचे सर्वेक्षण पुर्ण झाले असुन या सर्वेक्षणानुसार लाभार्थ्यांच्या आधार सिडींगचे काम जिल्हयात सुरु आहे. हे काम जिल्हयात सुरळीत सुरु असतांना याबाबत घरकुल मंजुरी करीता काही व्यक्तींकडुन पैसे उकळण्यात येत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी या तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली असुन अवैधरित्या लाभार्थ्यांकडुन पैशाची मागणी करणाऱ्यांविरुध्द तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

     ग्रामिण भागातील प्रत्येक कुटुंबांना 2022 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात  येत आहे. त्यानुसार आवास प्लस या ॲप दवारे शासनाकडुन आवास प्लस सर्वेक्षण पुर्ण करण्यात आलेले आहे. या सर्वेक्षणामध्ये ज्या कुटुंबाची नोंद झाली अशा सर्व कुटुंब प्रमुख व कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड सिडींगची प्रक्रिया ग्रामपंचायत स्तरावर सुरु आहे. ही प्रक्रीया 15 जुलै 2020 पर्यंत पुर्ण करण्याबाबत शासनाच्या सुचना आहेत.  आधार सिडींग प्रक्रीयेदरम्यान कोणत्याही संगणक परिचालक, पर्यवेक्षक किंवा कोणत्याही व्यक्तिने पैशाची मागणी केल्यास तात्काळ तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

        आवास प्लस सर्वेक्षणानंतर हे फक्त आधार सिडींगचे काम सुरु असुन लोकांनी कोणाच्याही भुलथापांना बळी पडु नये. याबाबत जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेच्या 07252-235374 या दुरध्वनी क्रमांकावर तक्रार करावी. तसेच वाशिम जिल्हयामध्ये मंजुर झालेल्या लाभार्थ्यांचे प्रशासकीय मंजुरी आदेश जिल्हा परिषदेच्या www.zpwashim.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामिण भागातील लोकांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता घरकुलासाठी कुणालाही पैसे देऊ नये असे आवाहन जिल्हा परिषद व जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेच्या वतीने करण्यात आले आहे.